‘जेम-पोर्टल’ पर एक दिवसीय जिला-स्तरीय कार्यशाला हुई संपन्न, जेम-पोर्टल से सरकारी खरीदी में आयेगी अधिक पारदर्शिता

नारायणपुर। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में जरूरी सामग्रियों और वस्तुओं की खरीदी भारत सरकार के गवर्नमेन्ट ई-मार्केट पोर्टल (जेम) के माध्यम से किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह सभी विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

मंगलवार 11 सितम्बर राज्य सरकार के उद्योग विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के संयुक्त रूप से जेम पोर्टल पर एक दिवसीय कार्यशाला कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। केन्द्र सरकार के जेम पोर्टल से सरकारी खरीदी में पहले से और अधिक पारदर्शिता आई है। इससे उद्यमियों और विक्रेताओं को सरकारी विभागों और संस्थाओं में बेहतर कारोबार की सुविधा मिलने लगी है। उद्योग विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम से आए प्रशिक्षण दल ने जेम पोर्टल से आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हुए पंजीयन हेतु अतिरिक्त ई-मेल आईडी संबंधी एवं अन्य समस्याओं पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने जेम पोर्टल का कम्प्यूटर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा जेम पोर्टल के राष्ट्रीय मिशन के तहत पूरे देश में उद्यामियों, कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों की विभिन्न शंकाओं, जिज्ञासाओं और समस्याओं के निराकरण के लिए 4 सितम्बर से विभिन्न राज्यों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशालाओं का सिलसिला कल 15 सितम्बर तक चलेगा। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय के कलेक्टर कार्यालय में बुधवार 11 सितम्बर को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। जानकारी अनुसार जिले के लगभग 10 कारोबारियों-विक्रेताओं ने जेम पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाया है।

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